औरंगाबाद- मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी आतापर्यंतचा सर्वाधिक दर राज्य सरकारने दिला आहे. भूसंपादनाची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यासोबत त्याच्या पत्नीलाही देण्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिली. शेतकऱ्यांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर हाती येणारा पैसा सत्कारणी लावावा यासाठी त्याच्या गुंतवणुकीसंदर्भात येत्या १५ आॅगस्टपर्यंत एक कंपनी स्थापण्यासह विविध आराखडे तयार केले जातील, असेही ते म्हणाले.
समृद्धी महामार्गासाठी लागणारी जमिन खरेदी करण्यास राज्यात प्रारंभ झाला असून नाशिक व नागपूरात पहिली खरेदीही झाली. एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार रविवारी औरंगाबादेत होते. ‘समृद्धी’च्या अनुषंगाने त्यांनी ‘दिव्य मराठी’शी खास बातचीत करताना त्यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. ते म्हणाले की, जमिन खरेदी करण्यासाठी आतापर्यंतचा सर्वाधिक दर जाहीर करण्यात आला आहे. महामार्ग जात असलेल्या ३५२ पैकी १५ ते २२ गावांत या महामार्गाला विरोध आहे. इतर ठिकाणी दराबाबत थोडीफार नाराजी आहे. पण आता शेतकरी जमिनी देण्यास तयार आहेत. नागपूर व नाशिक येथे काही जमिनींचे सौदेही झाले. हे काम निर्धारित वेळेतच असून वेळेतच पूर्ण होईल याची आशा आहे.
शेतकऱ्यांच्या कुटुंबासाठी...
भूसंपादनाची मोठी रक्कम हाती आल्यावर ती कुठेही खर्च होऊ नये. त्यातून शेतकरी व त्याच्या कुटुंबाचेच भले व्हावे या हेतूने या शेतकऱ्यांच्या पत्नीला या उत्पन्नातील वाटा देण्याचा विचार सुरू आहे. दोन-तीन दिवसांत त्याचा निर्णय घेतला जाईल. याआधीची उदाहरणे पाहता एकरकमी मोठा पैसा हाती येतो व तो कुठेही खर्च झाल्यावर नंतर कुटुंबांची वाताहत होते. तसे होऊ नये हा यामागे उद्देश आहे. त्यामुळे कुटुंबालाही या रकमेचा आधार राहणार आहे.
भूसंपादनात जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांची कंपनी स्थापणार
मोपलवार म्हणाले की, महामार्गासाठी जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांना एकत्र करून त्यांची कंपनी स्थापन करून त्या रकमेतून योग्य गुंतवणूक करून उत्पन्नवाढीसाठीचे पर्याय शोधले जात आहेत. तसेच अशा शेतकऱ्यांना शासकीय बाँडच्या माध्यमातून बँकेपेक्षा अधिक दराने व्याज देण्यासारखे पर्यायही सरकारकडून विचारात घेतले जात आहेत.
... तर पर्यायी जमीनही देणार
महत्त्वाकांक्षी मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर १३ हजार चौरस फूट जागा विकसित केली जाणार आहे. त्यात शेतकऱ्यांनाच सहभागी करून घेतले जाणार आहे. याशिवाय ज्यांना पर्यायी जमीन हवी आहे, त्यांना जमीनही जाईल. शिवाय ती जमीन विकसित करण्यासाठी एकरी पाच लाख रुपयेही देण्याची आमची तयारी आहे. अद्याप हा पर्याय कुणी स्वीकारला नसला तरी विचारणा अनेकांनी केल्याची माहिती मोपलवार यांनी दिली.
No comments:
Post a Comment