शेतकऱ्यांच्या ऐतिहासिक लढाईचा प्रचंड विजय, अल्पभूधारकांचे कर्ज माफ

गेल्या दहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या राज्यातील शेतकऱयांच्या ऐतिहासिक लढाईला आज प्रचंड यश मिळाले. अल्पभूधारक शेतकऱयांना सरकारने आजपासूनच कर्जमाफी दिली असून नव्या कर्जाचे वाटपही उद्या, सोमवारपासून करण्यात येणार आहे. एवढेच नव्हे तर शेतकऱयांना निकषांसह सरसकट कर्जमाफी देण्यास सरकारने तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांनी धरणे व रेल्वे-रास्ता रोको आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले असून २५ जुलैपर्यंत सरसकट कर्जमाफी करून सातबारा कोरा न केल्यास २६ जुलैपासून पुन्हा लढाईला सुरुवात होईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

शेतकरी संपावर तोडगा काढण्यासाठी उच्चाधिकार मंत्रिगट आणि सुकाणू समितीची बैठक दुपारी ‘सह्याद्री’ अतिथीगृहावर झाली. तब्बल चार तास चाललेल्या या बैठकीत जोरदार वादावादी झाली. सरसकट कर्जमाफी आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे या दोन प्रमुख मागण्यांसह इतर मागण्यांवर सुकाणू समितीचे सदस्य ठाम होते. समितीने आपल्या मागण्यांचे विस्तृत निवेदन मंत्रिगटाचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे दिले. त्यानंतर पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला आणि त्यांच्याशी चर्चा करून पत्रकार परिषदेत सरकारचे निर्णय जाहीर केले.

शेतकऱ्यांना काय मिळाले :

>अल्पभूधारकांना तत्काळ कर्जमाफी, नव्या कर्जाचे सोमवारपासून वाटप.

>निकषांसह सरसकट कर्जमाफीला तत्त्वतः मंजुरी. निकष ठरविण्यासाठी सरकार आणि शेतकरी नेत्यांची समिती नियुक्त करणार.

>सुकाणू समिती आणि शेतकऱयांचे प्रतिनिधी शेतकऱ्यांची यादी तयार करतील. ज्या कुटुंबाचा निर्वाह फक्त आणि फक्त शेतीवरच अवलंबून आहे अशाच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली बिगर शेतकऱयांना या कर्जमाफीचा फायदा मिळणार नाही. २५ जुलैपर्यंत सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल.

>स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींबाबत मुख्यमंत्री सर्वपक्षीय प्रतिनिधी आणि सुकाणू समितीतील सदस्यांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतील.

>आंदोलनकाळातील सर्व गुन्हे (मुद्देमाल सापडला ते सोडून) सरकार मागे घेणार.

>दुधाला साखरेप्रमाणेच ७०:३० असा भाव देण्यात येणार असून २० जूनपर्यंत दूध खरेदीचे दर वाढवले जाणार आहेत.

>धरणे, रेल्वे-रास्ता रोको तात्पुरते स्थगित

>सातबारा कोरा करण्यासाठी २६ जुलैची डेडलाइन

>‘स्वामीनाथन’ शिफारशींसाठी पंतप्रधानांना शिष्टमंडळ भेटणार