नॉनक्रिमिलेअर : शासनाचा स्पष्ट अर्थ, अधिकाऱ्यांचा खोडा, सवलती व्यर्थ

सोलापूर- ‘नॉनक्रिमिलेअर सर्टिफिकेट’ म्हणजे उन्नत व प्रगत नसल्याचा दाखला. जो शैक्षणिक व शासन सेवेतील भरतीसाठी सवलती देतो अन् आरक्षणही. तो मिळवण्यासाठी फक्त एकच अट- वेतन आणि शेतीचे सोडून इतर उत्पन्न वार्षिक सहा लाखांच्या वर असू नये. हा केंद्राचा निर्णय आहे. इतर मागासवर्ग, भटक्या जाती व विमुक्त जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी, उमेदवारांना आरक्षणाचे फायदे मिळण्यासाठी ‘नॉनक्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र देण्याबाबतचे निकष लागू केले. या निकषांबाबत १४ आॅक्टोबर २००४ व १४ आॅक्टोबर २००८ अशा दोन्ही वेळा स्पष्टीकरणही दिलेले आहे. हे सर्व आदेश महाराष्ट्र शासनाने १६ जून १९९४, २२ जानेवारी २०१३ व २५ मार्च २०१३ च्या आदेशान्वये राज्यात अमलात आणले. परंतु ते राबवताना शासन निर्णयाचा अर्थच अधिकाऱ्यांना कळत नाही की, त्याचा अर्थ मुद्दाम चुकीचा लावतात. एक प्रांताधिकारी नियम मान्य करतात, परंतु दुसऱ्याला ते अमान्य असते. त्याचा फटका मात्र विद्यार्थ्यांना बसतो. सवलतींपासून वंचित रहावे लागते.

उत्पन्न असे ठरते
शासकीय, निमशासकीय, सार्वजनिक उपक्रमातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मुला-मुलींचे क्रिमिलेअरचे निर्धारण आई-वडिलांच्या नोकरीतील पदाच्या दर्जावरून ठरवण्यात येते. त्यांचे वेतन आणि शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न गृहित धरले जात नाही. तर त्यांचे इतर मार्गाने मिळणारे उत्पन्न गृहित धरावे, असे स्पष्ट आदेश आहेत. असे असतानासुद्धा नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र अदा करणारे प्राधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापासून मिळणारे उत्पन्न गृहित धरतात आणि ते क्रिमिलेअर उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास त्या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र देण्यापासून वंचित ठेवतात. प्राधिकाऱ्यांच्या शासन निर्णयविषयक अज्ञानामुळे दरवर्षी हजारो ओबीसी, एसबीसी, भटक्या विमुक्त जातीच्या विद्यार्थ्यांना कॉलेज प्रवेशापासून व नोकरीपासून मुकावे लागते. यंदाही काही प्रमाणात असेच घडले. थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करावे लागले.

नियम काय सांगतो?
>केंद्र किंवा राज्य शासन सार्वजनिक उपक्रमातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मुले-मुली ज्यांंचे आई-वडील दोघेही सरळसेवा भरतीने गट अ वर्ग १ चे अधिकारी आहेत. वयाच्या ४० व्या वर्षी किंवा त्याअगोदर वर्ग-१ चा अधिकारी झाला असेल तर अशा पाल्यांना क्रिमिलेअरमध्ये गणले जाईल. त्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळणार नाहीत.
> व्यापार, उद्योग व व्यवसायामध्ये कार्यरत अशा व्यक्ती ज्यांचे मागील सलग तीन वर्षांचे ढोबळ वार्षिक उत्पन्न सहा लाखांच्या खाली आहे किंवा सदर व्यक्तींकडे मालमत्ता कर अधिनियमानुसार मागील सलग तीन वर्षांमध्ये मालमत्ता करातील विहित सुटीच्या मर्यादेपेक्षा कमी मालमत्ता असेल तर अशांच्या पाल्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळतील.

ठरवतात, पण एकवाक्यता नाही
नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार सर्व प्रांताधिकाऱ्यांना आहेत. परंतु त्यांच्यात एकवाक्यता नाही. शासनाच्या आदेशाचा अर्थ त्यांच्या परीने लावत असतात. आदेश थोडासा किचकट आहे. परंतु त्याचा अर्थ मात्र सरळ आहे. पण त्याचा वेगळाच अर्थ काहीनी लावला. पंढरपूरच्या प्रांत कार्यालयाने मोहोळच्या एका विद्यार्थ्याला प्रमाणपत्र नाकारले. त्यामुळे त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करावे लागले. तो पात्र असताना, कागदोपत्री पुरावे असताना त्याला नाहक त्रास झाला.

मुंढेंच्या विरोधात हायकोर्टात धाव
दोन वर्षांपूर्वी एका प्राध्यापकाच्या मुलाला नॉनक्रिमिलेअर नाकारण्यात आले होते. तत्कालीन जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्याकडे अपील केले असता, त्यांनीही प्रांताधिकाऱ्यांचा आदेश कायम केला. त्यामुळे प्रा. माधव कडदास यांना मुंबई उच्च न्यायालयात जावे लागले. शेवटी शासनाने हस्तक्षेप करून शासन नियमाप्रमाणेच नॉनक्रिमिलेअरचे दाखले मिळतील, असे स्पष्ट केले.

यंदा तक्रारी नाहीत
शासनाचा आदेश स्पष्टच आहे. वेतन आणि शेतीचे उत्पन्न वगळून इतर उत्पन्न सहा लाखांच्या वर असू नये. त्याच नियमानुसार यंदा नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र देत आहे. यंदा तक्रारीच नाहीत. 
- शिवाजी जगताप, प्रांताधिकारी, सोलापूर शहर

मग सुनावण्या कशा?
प्रांताधिकाऱ्यांचे म्हणणे तपासावे लागेल. ‘नॉनक्रिमिलेअर’ नाकारले म्हणून यंदा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सर्वाधिक अपील दाखल झालेले अाहेत. त्यावर सुनावण्याही सुरू आहेत. हे कशासाठी चालले? 
- अशोक इंदापुरे, अध्यक्ष, एसबीसी संघर्ष समिती

पंढरपूरच्या प्रांताने नाकारले
मी मोहोळचा रहिवासी. नॉनक्रिमिलेअर मिळण्यासाठी सर्व कागदपत्रे जोडून अर्ज केला. परंतु पंढरपूरचे प्रांताधिकारी डॉ. विजय देशमुख यांनी तो नाकारला. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील केले. 
- शैलेश गोडसे, मोहोळ येथील विद्यार्थी