महानगरपालिकेत चक्क गायीला वाहण्यात आली श्रद्धांजली

नाशिक, दि. 21 - एकीकडे देशभरात गोरक्षा आणि गोरक्षकांची हिंसा यावरुन वाद-विवाद सुरु असताना नाशिक महानगरपालिकेत एका गायीला श्रद्धांजली वाहण्यात आली. 13 जुलै रोजी एका खड्ड्यात पडल्यानंतर करंट लागल्यामुळे गायीचा मृत्यू झाला होता. राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेडने विजेच्या तारा टाकण्यासाठी हा खड्डा खोदला होता. नाशिकचे वॉर्ड क्रमांक 25 चे शिवसेना नगरसेवक श्यामकुमार साबळे यांनी गायीवर अंत्यसंस्कार केले. सोबतच गायीच्या मृत्यूसाठी त्यांनी नाशिक महानगरपालिकेला जबाबदार ठरवलं. 
 नाशिक महानगरपालिकेत भाजपाची सत्ता आहे. गुरुवारी शिवसेनेचे नगरसेवक श्यामकुमार साबळे यांनी महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण बैठकीत गायीला श्रद्धांजली वाहण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. नेहमी आपलं गायप्रेम जाहीर करणा-या भाजपाने प्रस्ताव स्विकारला नसता तर कोंडीत सापडण्याची भीती होती. त्यामुळे भाजपाने हा प्रस्ताव स्विकारत गायीला श्रद्धांजली वाहिली. 

 

महापौरांनी श्यामकुमार साबळे यांनी मांडलेला प्रस्ताव स्वीकारत सायकलपटू जसपालसिंग विर्दी, अभिनेत्री उमा भेंडे यांच्यासोबतच गायीलाही दोन मिनिटांची श्रद्धांजली वाहिली. एखाद्या गायीला श्रद्धांजली वाहण्यात आलेली देशातील कदाचित ही पहिलीच घटना असावी.      

 

याशिवाय श्यामकुमार साबळे यांच्याकडून गायीच्या मृत्यूची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. महापौरांनी ही मागणी करत चौकशीचे आदेश देत दोषींवर कारवाई करण्यास सांगितलं आहे. त्यामुळे गायीला श्रद्धांजली वाहण्याचा कार्यक्रम पार पडल्यानंतर आता मृत्यूची चौकशीही होणार आहे. आता खरंच कारवाई होते की नाही हे येणा-या दिवसांमध्ये कळेल.

 

कथित गोरक्षकांना पाठिंबा दिलात तर खबरदार - सर्वोच्च न्यायालय

गोरक्षकांवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी करणा-या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने आपण हिंसेच्या विरोधात असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. सोबतच देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये गोरक्षणाच्या नावाखाली होणा-या हिसेंच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवणं, आणि कारवाई करणं राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचंही केंद्र सरकारने सांगितलं आहे. 

 

कायदा हातात घेणा-यांना संरक्षण देऊ नका असं सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडसावलं आहे. सोबतच गोरसक्षणाच्या नावाखाली हिंसक घटनांसाठी कारणीभूत ठरणा-यांवर काय कारवाई केली याबद्दल विचारणा करत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तरही मागितलं आहे. न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत केंद्राने कायदा आणि सुव्यवस्था संबंधित राज्यांचा प्रश्न असून, केंद्र सरकार कोणत्याही प्रकारच्या बेकादेशीर कृत्यांना समर्थन देत नसल्याचं सांगितलं.