नवी दिल्ली -पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका विशेष न्यायालयाने स्पष्टपणे फेटाळून लावली आहे. संरक्षण मंत्रालयातून बडतर्फ झालेल्या एका माजी अधिकाऱ्याने ही याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये संरक्षण मंत्रालयात होणाऱ्या कथित भ्रष्टाचारावर पंतप्रधान काहीच करत नाहीत असे आरोप लावण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, याचिकाकर्ता अधिकाऱ्याची एम्सकडून मानसिक चाचणी घेतली जाणार आहे.
याचिका निरर्थक
- अनुशासनहीनतेच्या आरोपात बडतर्फ झालेले संरक्षण मंत्रालयातील माजी अधिकारी के.एन. मंजुनाथ यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
- विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश विरेंद्र कुमार गोयल यांनी याचिकेला काहीच अर्थ नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर कुठल्याही प्रकारचे थेट आरोप नाहीत. त्यांनी भ्रष्टाचार केला असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे नाही.
- भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याच्या कलम 14 नुसार, केवळ काहीही न करणे हा कुठल्याही परिस्थितीत गुन्हा ठरू शकणार नाही. असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
- मंजुनाथ यांच्या विरोधात चौकशी सुरू आहे. त्यांना या चौकशीत कुठल्याही प्रकारचा दिलासा देण्यास न्यायालायाने नकार दिला. यासोबतच त्यांची मानसिक संतुलन तपासण्यासाठी यापूर्वीच कोर्टाने एम्सकडे मानसिक चाचणीचे आदेश दिले आहेत. ती चाचणी सुद्धा रद्द करणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment