चीनची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी हालचाली

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

डोकलाम आणि उत्तराखंडमध्ये घुसखोरी करणार्‍या चीनची आर्थिक कोंडी करण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारच्या पातळीवर गतिमान झाल्या आहेत. चीनची आर्थिक नाकेबंदी करून अद्दल घडविण्याचा केंद्राचा विचार आहे. शांघायस्थित फास्युन फार्मास्युटिकल कंपनीचा सौदाच केंद्र सरकारने रद्द केल्याचे वृत्त आहे.

सिक्‍कीमनजीकच्या डोकलाम भागात गेल्या दोन महिन्यांपासून चिनी सैनिकांनी तळ ठोकला आहे. या भागावर बेकायदा दावा करीत रस्त्याचे काम सुरू केल्याने भारतीय जवानांनी चीनचे मनसुबे उधळून लावले आहेत. भारतीय लष्करानेही सीमेवर अतिरिक्‍त फौज तैनात करून चीनला जशास तसे उत्तर देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. दरम्यान, उत्तराखंडमध्येही चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने घुसखोरी केल्याचे उघडकीस आले आहे. 

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनीही दोनच दिवसांपूर्वी चिनी सैनिकांना भारताविरोधातील युद्धासाठी सज्ज राहण्याचा इशारा दिला आहे. राजनैतिक पातळीवरील चर्चेच्या प्रयत्नांवर चिनी नेतृत्व बोळा फिरवत असल्याची दखल केंद्र सरकारच्या पातळीवर गांभीर्याने घेतली आहे.

चीनची आर्थिक कोंडी करण्याचा विचार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या वित्त मंत्री समितीच्या बैठकीत चीनची आर्थिक कोंडी करण्याबाबतच्या पर्यायावर गांभीर्याने चर्चा झाली आहे. भारतातील ग्लँड फार्मा या औषधनिर्माण कंपनीत फास्युन फार्मास्युटिकल कंपनीचे ८६ टक्के शेअर्स आहेत. त्यामुळे १३० कोटी डॉलर्स देऊन ग्लँड फार्मावर ताबा मिळविण्याच्या हालचाली फास्युन कंपनीने सुरू केल्या होत्या. मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा सौदाच रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

या निर्णयाने चीनला जबर हादरा बसण्याची चिन्हे आहेत.  विलीनीकरण आणि कब्जा विभागाचे काम पाहणारे ज्येष्ठ वकील अभिजित जोशी यांनी चिनी कंपनीचा सौदा रद्द करण्याचा निर्णय हा एकप्रकारे चीनवर आर्थिक निर्बंध घालण्याचा प्रकार असल्याची माहिती दिली. दरम्यान, चिनी आगळिकीला प्रत्युत्तर देण्यासाठी चिनी मालावर बहिष्कार घालण्याची मागणीही भारतातून व्यक्‍त होत आहे.