नोटाबंदीचा फटका; 4 महिन्यात गेल्या 15 लाख लोकांच्या नोकऱ्या

नवी दिल्ली, दि. 20- देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता. पण या नोटाबंदीचा फटका नोकरदार वर्गांना सगळ्यात जास्त बसला असल्याचं चित्र पाहायला मिळतं आहे. नोटाबंदीच्या या निर्णयामुळे अवघ्या चार महिन्यात १५ लाख लोकांनी आपली नोकरी गमावली असल्याची माहिती समोर येते आहे. 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी' (CMIE) ने केलेल्या एका सर्व्हेत तशी माहिती उघड झाली आहे. 'कन्ज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड' या नावाखाली हा सर्वे करण्यात आला आहे

जर एका घरात एक व्यक्ती नोकरी करत असेल तर त्या व्यक्तीच्या नोकरीवर घरातील चार लोक अवलंबून असतात, म्हणून १५ लाख नोकऱ्या गेल्यानं ६० लाख लोकांच्या तोंडातील घास हिरावून घेतला आहे, असं 'सीएमआयई' त्यांच्या सर्व्हे अहवालात म्हटलं आहे. या सर्व्हेनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयानंतर जानेवारी ते एप्रिल २०१७ या दरम्यान देशातील एकूण ४० कोटी ५० लाख नोकऱ्या राहिल्या आहेत. त्याआधी सप्टेंबर ते डिसेंबर २०१६ दरम्यान ४० कोटी ६५ लाख नोकऱ्या होत्या. यानुसार नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर चार महिन्यात तब्बल १५ लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्याचं सर्व्हेत म्हंटलं आहे.

देशभरात हाउसहोल्डने केलेल्या सर्व्हेत जानेवारी ते एप्रिल २०१६ या काळात तरुणांना मिळणारा रोजगार व त्यांच्या बेरोजगारीसंबंधीचे आकडे गोळा केले आहेत. हा सर्व्हेसाठी १ लाख ६१ हजार घरातील ५ लाख १९ हजार तरुणांसोबत नोकरीसंदर्भात चर्चा केली गोली. आधी ४० कोटी ६५ लाख लोकांकडे रोजगार होता. पण नोटाबंदीनंतर आता ४० कोटी ५० लाख लोकांकडे नोकरी राहिली असल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

दरम्यान, संसदेची स्थायी समिती नोटाबंदीवरील आपल्या अहवालाला गुरूवारी अंतिम स्वरूप देऊ शकते. सुत्रांच्या माहितीनुसार, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एम.वीरप्पा मोइली यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थायी समिती संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आपला अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे. समितीने यापूर्वीच ५०० आणि १००० रूपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याबाबत आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांचं म्हणणं नोंदवून घेतलं आहे.

आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या कपातीबाबत चिंता

आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या कपातीबाबत बुधवारी राज्यसभेत चिंता व्यक्त करण्यात आली. विरोधी पक्षाच्या अनेक सदस्यांनी हा मुद्दा संसदेत उचलला होता . त्यावर सरकार आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा पुरवेल, अशी ग्वाही कामगार आणि रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी दिली होती. आतापर्यंत १ कोटी ३ लाख नवे कर्मचारी इपीएफओ अंतर्गत आणल्याचं सांगत जास्तीत जास्त कर्मचारी आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं बंडारू दत्तात्रेय यांनी सांगितलं आहे.