अशिक्षितही लढवू शकतो निवडणूक - सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली, दि. 17 - आमदार, खासदार बनण्यासाठी किमान शिक्षणाची अट घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. विधिमंडळ, संसदेचा सदस्य बनण्यासाठी किमान शिक्षण बंधनकारक करावे अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. 
अशा प्रकारचा बदल करण्यासाठी संविधानाच्या कलम 83/173 किंवा लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल.  शिक्षण बंधनकारक करणे हा आमच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय नसून, यासंबंधी नियम बनवण्याचा अधिकार संसदेला आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.