विलीनीकरणाच्या नावाखाली सरकार देशातील ९ मोठ्य़ा सरकारी बँका बंद करणार आहे. बँकांच्या विलीनीकरणाचा वेग वाढवून त्यांची संख्या २१वरून १२वर आणण्याचा विचार सरकार करत आहे. त्यात या बँकांचा बळी जाणार आहे. त्याचबरोबर स्टेट बँक ऑफ इंडियासारख्या जागतिक दर्जाची बँकिंग सेवा देऊ शकतील, अशा ३ ते ४ जागतिक बँका तयार करण्याची सरकारची योजना आहे. २०१७च्या मध्यावधीत २१ सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाचा वेग वाढवला जाणार आहे. त्यातील ३ ते ४ बँका जागतिक दर्जाच्या सेवा देतील, अशा प्रकारे त्यांची रचना करण्यात येणार आहे.
हे सगळे करत असताना पंजाब अॅण्ड सिंध बँक, आंध्रा बँक यासारख्या मोठ्य़ा क्षेत्रीय बँका मात्र स्वतंत्रपणेच काम करत राहतील. तसेच काही मध्यम आकाराच्या बँकाही स्वतंत्रपणे सेवा देत राहतील. सरकारी बँकांमधील पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक आणि बँक ऑफ इंडिया विलीनीकरणासाठी उत्सुक आहेत. मात्र विलीनीकरणासाठी त्यांना योग्य ती सहकारी बँक मिळत नसल्यामुळे ही प्रक्रिया रखडली आहे. आर्थिकदृष्ट्य़ा कमजोर असलेल्या बँकांबरोबर विलीनीकरणास या बँका तयार नाहीत.
No comments:
Post a Comment